ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: 1920 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1921 ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 18 ਜੂਨ 1926 ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 45 ਕਾਰਜਕਾਲ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ 1921 ਦੱਸਦੀ ਹੈ; ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 1921 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ, ਜਨਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 1926 ਤੋਂ 1930 ਤੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1930 ਤੋਂ 1962 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 1962 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 1973 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ (ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ (2005 ਤੋਂ 2016), ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (2017 ਤੋਂ 2020) ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1920 ਤੋਂ 1925: ਸਥਾਪਨਾ, ਜਨਵਰੀ 1922 ਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ।
• 1925: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 241 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 1947 ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ।
• 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025: ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ” ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
• 7 ਮਾਰਚ 2025: ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
• 3 ਨਵੰਬਰ 2025: ਧਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ, 136 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ।
• 7 ਦਸੰਬਰ 2025: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ 191 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਸੀ।