ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ; ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਸਮੇਤ ਗੁੜਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

• ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਨ।
• ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਬਾਰੇ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 109 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ 384 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀਆਂ 24 ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੀਆਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ: 36 ਮੌਤਾਂ ਲਈ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 96 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 84 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
• ਸਕਰੋਲ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 42 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ”। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 5 ਮਾਰਚ 2011: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।
• ਦਸੰਬਰ 2012: ਦਾਇਰਾ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਮਾਰਚ 2015: ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016: ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
• ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਕਾ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੇ।