ਕੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ?

ਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਵੋਟ ਅਸਲੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ “ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਕਵਾਇਦ” ਕਿਹਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਓਟਵਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬੈੱਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ “ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ” ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਏਐੱਨਆਈ)। ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਊਬੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ (ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ, 16 ਜੁਲਾਈ 2023), ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ (ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ, 7 ਜੁਲਾਈ 2023)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇਸ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ “ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ”। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ “ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ”।
• ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਣਤੀ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021: 30,000, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ (ਜੀਓ)। ਬਰੈਂਪਟਨ, 18 ਸਤੰਬਰ 2022 (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ): ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ “ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ” (ਜੀਓ), ਪਰ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਸਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਮੈਲਬੌਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2023, “50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ” ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ, ਜੂਨ 2023, “31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ”, ਦੋਵੇਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਰੀ, 10 ਸਤੰਬਰ 2023: “ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ”, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1,00,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
• ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਅਜਿਹੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ” (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼), ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ “ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ” (ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ)।
• ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈਸੀਸੀਪੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 1979 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ “ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ” ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਯੂਐੱਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ)। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈੱਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ (ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼)।
• ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ “ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ; ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ (ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ “ਗੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ” ਹੈ (ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼, 2018)। ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ “ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 6 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ”, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕੱਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ “ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ” ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਨੀਟਰ)।

ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ “ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ” ਅਤੇ “ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ” ਕਿਹਾ (ਦ ਵੀਕ)। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਐੱਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ 1948 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੀ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ “ਯੂਐੱਨ ਹੇਠ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ” ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2024, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)।