ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ, ਜੂਨ 2026

ਕੌਣ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ-ਪੰਜਾਬ), ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹਨ; ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਕਾਰਨ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ: 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,800 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। 53ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਲਈ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ; ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।