ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 2014 ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ; ਇਹ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਲਵੀ ਸਨ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਈਐੱਨਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ)। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 10 ਜੁਲਾਈ 2014)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਠਾ, ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 11 ਜੁਲਾਈ 2014: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• 20 ਸਤੰਬਰ 2022: ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ (2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ (2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਲਾਈਵ ਲਾਅ)।
• 19 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਕੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਦਾ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।