ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਦਾਅਵਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ “ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ” ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ” ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ “ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ”, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨੂੰ “ਥੋੜ੍ਹਾ” ਕਿਹਾ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ)।
• ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਦਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1989 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂਚਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ।
• ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 587 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; 2014 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ 187 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 186 ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ”: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 498 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ “ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ (ਸਕਰੋਲ)। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 119 ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 14 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ਦ ਵੀਕ)। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਟਵੰਟੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਮਪਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਹੋਈ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼)।