ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਜੁਗਨੂੰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੋਲ ਮਗਰੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਸੀਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਦ ਕੁਇੰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਸ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦ ਵਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ। 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਤਿਕ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।