ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ), ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 14 ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮਈ 2006 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਨਾਸਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। 2006 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ

• ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਨਾਸਿਰ, 1999 ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ।
• ਨਾਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ; ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਣਾਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਈ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਕੱਠ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।