ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਕੌਣ: 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਨ; ਸਿੱਖਨੈੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 13 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਇਹ ਸਭ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2011 ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕੜ ਦਾ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਕ" ਖ਼ਿਤਾਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੱਕੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ "ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹਨ", ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153-ਏ, 153-ਬੀ ਅਤੇ 120-ਬੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ, ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।