ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1861 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਆਈ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੋਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਹਾ; ਦ ਕਵਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2,097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
• ਜਨਵਰੀ 2009: ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਛੇ ਡਾਟਾਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ II ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਵਧ ਗਏ।
• ਸਤੰਬਰ 1995: ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
• 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ 23 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 2024 ਤੋਂ ਫ਼ੋਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।