ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 169 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ

ਕੌਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੰਗਾ ਨੇੜੇ ਰਸੋਖਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ 169 ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 139 ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਮੁਕਤਸਰ, ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਨੇੜਲਾ ਅਸਥਾਨ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।