ਕੀ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਸਕਰੋਲ)। ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ; ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ (ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ)। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ” ਐਲਾਨੇ (ਡਾਅਨ ਰਾਹੀਂ)। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2003 ਤੋਂ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੈਨੇਡਾ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, “ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ” (ਸਕਰੋਲ)। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਜਾਂਚ। ਹੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (3 ਮਈ 2024, ਸਫ਼ਾ 93) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਨਵਰੀ 2025) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਜਿਲਦ 1, ਸਫ਼ਾ 98)।
• 2017। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਦ ਕਵਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ” ਕਿਹਾ (ਦ ਕਵਿੰਟ, 13 ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017; ਆਰਸੀਆਈ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017)।
• 2018 ਅਤੇ 2019। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ” ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਰੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ “ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ” ਅਤੇ ਦ ਕਵਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ”; “ਸਿੱਖ” ਅਤੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ। 1 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ: ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ “ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ”, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 153ਏ ਹੇਠ “ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ” (ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ)।
• ਗਵਾਹ। ਹੋਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ: ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼, 16 ਜਨਵਰੀ 2025)।
• ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ” (ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਰਾਇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਮਨਘੜਤ ‘ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ’ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ” (ਸਕਰੋਲ)। ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ “ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਲੇਬਲ” ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ (ਸਕਰੋਲ)। ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ?” ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ “ਹਿੰਸਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ (ਰਾਇਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਾਅਨ); ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ (ਪੀਟੀਆਈ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ” (ਦ ਕਵਿੰਟ)।