ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ

ਕੌਣ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦ ਨੌਰਥ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਗੱਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।