ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ?

ਦਾਅਵਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ”, ਅਤੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ” (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ “ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ” (ਪੀਟੀਆਈ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 1947 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ। 1984 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 23 ਨਵੰਬਰ 2025)।
• 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੌਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ)। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 20 ਨਵੰਬਰ 2024)।
• ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 17 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)।
• 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੱਦ 7.1 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”; ਮੱਦ 7.3 ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿੱਥੀ। ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ; ਇੱਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 30 ਨਵੰਬਰ 2025)।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ” ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ” (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। 2011 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ)।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1978 ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ”, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ)। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 1985 ਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦ 7.1 ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ”, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਹਨ”। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 1966 ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ: ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਠੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।