ਬਹਿਸ

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ?

ਬਹਿਸ

ਵਿਆਖਿਆ 2 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਲਾਜ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ।

ਦਾਅਵਾ: ਪੰਥਕ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਪਾਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸਿੱਖਨੈੱਟ ਉੱਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ "ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ", ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 1950 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ" ਹਨ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੰਘ ਦਾ: ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਅਤੇ "ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ" (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ)।

ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ:

ਆਰਟੀਕਲ 25(2)(ਬੀ) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ"। ਵਿਆਖਿਆ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਪ-ਕਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"। ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ" (ਲਾਅਰੇਟੋ; ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ)।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਲਾਜ਼ (ਏ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ (ਬੀ) ਵਿੱਚ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ" ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ "ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ" ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਠ; ਸਬਰੰਗ ਇੰਡੀਆ)।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ (ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਾਚਾਰ; ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)।
ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ", "ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ" (ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ)।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: "ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ"। ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਿਟਰ ਡਿਕਟਾ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕੌਂਬੈਟ)। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1973 ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ "ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ" ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ "ਬੇਮੇਲ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਅਤੇ ਘੁਲ ਜਾਣਾ" ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ "ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ" (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)। ਅਕਾਲੀ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ" (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਬਾਦਲ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ", ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ "ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ)।

ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ (1898) ਤੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

† ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਪਾਠ (ਲਾਅਰੇਟੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ), ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ 2002 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ 2005 ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਇੱਕ ਉਪ-ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(1)(ਬੀ) ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਹੈ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ "ਹਿੰਦੂ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2012 ਦੀ ਆਨੰਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ" ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਛਪਿਆ ਪਾਠ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਸਰੋਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ 2005 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥੋਂ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1950 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੈਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ

ਸਰੋਤ

Article 25, Constitution of India: Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (text with Explanations I and II), Lawrato (Indian Kanoon text). lawrato.com
Article 25 of the Constitution of India, Indian Kanoon. indiankanoon.org
Hindu Marriage Act, 1955, section 2 (Application of Act), Punjab Revenue Department copy (plrs.org.in). plrs.org.in
The Anand Marriage (Amendment) Bill, 2012, with Statement of Objects and Reasons (26 Apr 2012), Rajya Sabha, via PRS Legislative Research. prsindia.org
The 'Sikh Religion' and the Indian Constitution (Kulveer Singh Samra, 17 Aug 2016), SikhNet. sikhnet.com
The Akal Takht's call to ban RSS reiterates Sikhism's long resistance to a Hindu Rashtra (Hartosh Singh Bal, 15 Oct 2019), The Caravan. caravanmagazine.in
Should Sikhs Accept Constitution Review Commission Amendment of Article 25? (Gurmukh Singh OBE, 1 Sep 2025), Asia Samachar. asiasamachar.com
Why Article 25 offends the Sikhs (Gurmukh Singh OBE, 8 Jun 2019), Asia Samachar. asiasamachar.com
Fighting for Sikh Causes in Indian Parliament by Hukam Singh, Kapur Singh and Tarlochan Singh (Hardev Singh Virk, 21 Sep 2020), Asia Samachar. asiasamachar.com
Sikhs are not Hindus, allow registration of marriage under Anand Marriage Act (28 Sep 2022), Sabrang India. sabrangindia.in
Majority rules? (Syed Shahabuddin, Dec 2005), Communalism Combat (Sabrang). sabrang.com
Hukam Singh, Sardar (1895-1983), Encyclopaedia of Sikhism, Punjabi University, Patiala. eos.learnpunjabi.org
Anandpur Sahib Resolution, Encyclopaedia of Sikhism, Punjabi University, Patiala. eos.learnpunjabi.org
Ambedkar wanted to be a Sikh: Chandumajra (Tribune News Service, 28 Nov 2015), The Tribune. tribuneindia.com
I burnt copy of Article 25: Badal (Nathana, 14 Aug 2002), The Tribune. tribuneindia.com
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? (How did the Sikhs' mental slavery begin?), Unstoppable Punjab, YouTube. youtube.com
Vihveen Sadi Di Sikh Rajneeti, ch. 1 (pp. 3 to 19) and chs. 4 and 6 (pp. 87 to 168) (Bhai Ajmer Singh), Singh Brothers, Amritsar (3rd ed., 2004, 471 pp., Open Library catalogue record). openlibrary.org

ਜੁੜੇ ਹੋਏ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ

ਘਟਨਾਵਾਂ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਸਰੋਤ