ਬਹਿਸ
1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ “ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਮੰਨੇ; ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ; ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਦਾਅਵਾ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ “ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ “ਗ਼ਲਤ, ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ”; ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 210 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ “ਅਪਵਾਦ” ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਕਰਾਸਫ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।”
ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਥ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਣਦੇ ਹਨ।
- ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 582 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ, 278 ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1,237 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸਨ (ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,513 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ (ਸਕਰੋਲ)।
- ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰ ਲੱਭੇ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼), ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ (ਸਕਰੋਲ)। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ “ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ”, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 2,097 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ। 2009 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 32 ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 52 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 8,257 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ)।
- ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟਾਂ। 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ” ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ “ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ” ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। 4 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ” ਕਿਹਾ (ਦ ਵੀਕ)।
ਪੰਥਕ ਜਵਾਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ”, ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ” (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ” ਕਿਹਾ (ਸਿੱਖਨੈੱਟ)। ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਤਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ (ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ)। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)।
ਸਰੋਤ
- Protecting the Killers: A Policy of Impunity in Punjab, India, Human Rights Watch and Ensaaf (17 Oct 2007). hrw.org
- Protecting the Killers, chapter 5: the mass cremations case, Human Rights Watch and Ensaaf (2007). hrw.org
- Public notice of the NHRC inquiry into the cremation of 2,097 bodies (July 2004), National Human Rights Commission, published in The Tribune. tribuneindia.com
- He fought against the disappearing of young men from Punjab, then one day he disappeared too, Scroll.in. scroll.in
- Satluj ban: story of Jaswant Khalra, SC's landmark indictment of Punjab Police excesses in militancy era, ThePrint. theprint.in
- Violent Deaths and Enforced Disappearances During the Counterinsurgency in Punjab, India (summary), Ensaaf and the Human Rights Data Analysis Group (Benetech). ensaaf.org
- Punjab needs a Truth Commission: Satnam Singh Bains on new evidence of enforced disappearances, The Caravan. caravanmagazine.in
- Five ex-Punjab cops sentenced to life imprisonment in 1993 fake encounter case (4 Aug 2025), The Week (PTI). theweek.in
- 'No ban can suppress history': SGPC condemns arbitrary removal of Satluj from OTT (6 Jul 2026), ThePrint (PTI). theprint.in
- Satluj dropped from OTT: parties and SGPC slam censorship (6 Jul 2026), ThePrint (PTI). theprint.in
- Jaswant Singh Khalra (SikhNet feature), SikhNet. sikhnet.com
- India: Time to Deliver Justice for Atrocities in Punjab (18 Oct 2007), Human Rights Watch. hrw.org