ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ)

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ, ਜੋ 1941 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; 1997 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 18 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ, ਨਵੰਬਰ 1984। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 20 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਰਾਜ ਨਗਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 2000 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 2023 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ।