ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 3 ਮਾਰਚ 2002: ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਰੋਲ ਅਤੇ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
• ਮੁਕੱਦਮਾ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)। 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ।
• 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ (ਦ ਕਵਿੰਟ)।
• 13 ਮਈ 2022 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਰੇ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਕਰੋਲ)।
• 8 ਜਨਵਰੀ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮਈ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ (ਸਕਰੋਲ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)।
• 19 ਜਨਵਰੀ 2024: ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਸ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ (ਡੈਵਡਿਸਕੋਰਸ, ਪੀਟੀਆਈ)।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।