ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ: ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ

ਕੌਣ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ; ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ; ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਨ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਬਰਗਾੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ। ਰੋਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਿਹਾ।

2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 162 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ "ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ" ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਈਜੀਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।