ਹਰਿਆਣਾ

ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ ਸੈਂਡਰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ “ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ”, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਭਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਨਵੰਬਰ 1966: ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ਼) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਸੈਂਡਰਪ)।
• 24 ਮਾਰਚ 1976: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.83 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਦਿੱਤਾ।
• 10 ਨਵੰਬਰ 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਸੈਂਡਰਪ)।
• 2 ਨਵੰਬਰ 1984: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ 32 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜੜਿਆ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ 17, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਦ ਵਾਇਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)।
• 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016: ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ 36 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 12.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਦ ਵਾਇਰ)।
• 2014: ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023: ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੰਥ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ 1966 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਈ।