ਰੂਪ ਸਿੰਘ

ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਅਗਸਤ 2020: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 267 ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
• 27 ਅਗਸਤ 2020: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ" ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
• ਸਤੰਬਰ 2020: ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, 14 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗ਼ਬਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ "ਛੋਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ"।
• 7 ਦਸੰਬਰ 2025: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ 16 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 295-ਏ, 409, 465 ਅਤੇ 120-ਬੀ, ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
• 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।