ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹਟਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 22 ਜਨਵਰੀ 2022: ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ 28 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
• 31 ਜਨਵਰੀ 2022: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
• 17 ਮਾਰਚ 2022: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ), ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
• 6 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2023: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਲਕਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
• 21 ਦਸੰਬਰ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪੈਨਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• 25 ਜੂਨ 2025: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
• 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌੜੀ ਫੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।