ਘਟਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ
ਕੌਣ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ; ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 87 ਐੱਮਐੱਲਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 69 ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਦੇ, 15 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਆਏ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇ।
ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਗੁਮਰਾਹ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
15 ਜੂਨ ਦੀ ਇਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੜਗੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪਾਇਆ। 'ਆਪ' ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Akal Takht declares Punjab CM Bhagwant Mann 'anti-Guru, anti-Khalsa Panth' amid video controversy, ThePrint. theprint.in
- Akal Takht directs changes to sacrilege law at first-ever meet with all Sikh MLAs, The Tribune. tribuneindia.com