ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਅਤੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਈ।