ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ

ਕੌਣ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1994 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖੋਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਕਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਹ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ, ਉਸੇ ਗਵਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਉਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।