ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ (ਜਨਮ 5 ਮਈ 1929) ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਰਿਬੇਰੋ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 1986 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 1953 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, 1982 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 1989 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਅਪ੍ਰੈਲ 1986: 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ "ਬੁਲੇਟ ਫ਼ਾਰ ਬੁਲੇਟ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹੀ। ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨੌਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• 3 ਅਕਤੂਬਰ 1986: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ (ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼)।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ): ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀਪੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਖਾੜਕੂ ਖ਼ਤਰੇ" ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇ ਅਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ" ਵਿਚਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ।
• 1987: ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ "ਖਾੜਕੂਆਂ" ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
• ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ: ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ।
• ਦਸੰਬਰ 1989: ਦਸੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇ, ਰਿਬੇਰੋ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜੋ "ਬੁਲੇਟ ਫ਼ਾਰ ਬੁਲੇਟ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੁਲੇਟ ਫ਼ਾਰ ਬੁਲੇਟ (1998) ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।