ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਚਆਰਓ)

ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਚਆਰਓ) ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 22, ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਛਪੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1992 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ” ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ।
• ਅਗਸਤ 1992: ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜੋ ਰਸਾਲੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 25 ਸਤੰਬਰ 1992: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
• ਨਵੰਬਰ 1992: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਦੋ ਲਹਿਲ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਇਲਾਕਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ”। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ; ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।