ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1961 ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਬੇਨੇਨਸਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ: ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ: 1999 ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1983 ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ

• 9 ਮਈ 1991: “ਇੰਡੀਆ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ: ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਦ ਲਾਅ” ਨੇ 1983 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
• 26 ਮਾਰਚ 1992: “ਇੰਡੀਆ: ਟੌਰਚਰ, ਰੇਪ ਐਂਡ ਡੈਥਸ ਇਨ ਕਸਟਡੀ” ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 415 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ।
• 15 ਅਗਸਤ 1994: 5 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 1994 ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
• 7 ਸਤੰਬਰ 1995: ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 1998: “ਇੰਡੀਆ: ਏ ਮੌਕਰੀ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ”। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
• 1999: “ਇੰਡੀਆ: ਏ ਵਾਇਟਲ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਂਡ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
• 6 ਸਤੰਬਰ 2000: “ਅਰੈਸਟ ਆਫ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪੁਲਿਸ ਹਰੈਸਮੈਂਟ”, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ; ਇਸ ਪੰਨੇ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।