ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ "ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ", ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ: ਯੂਐੱਨਆਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ "ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ" ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ", ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਦੇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ 2007 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਊਂਟਰ-ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ "ਵਧੀਕੀਆਂ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੋਰਸ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ"। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਈ।