ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ

ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਆਈਆਈਪੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1988 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਅੱਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਤਪਨ ਬੋਸ ਨੂੰ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ: 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਧਾਰਾ 32 ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ (1995 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 447), ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਰਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ” ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਅੱਗੇ

• 4 ਅਗਸਤ 1997: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹੀ ਰੁਖ਼ ਸੀ ਜੋ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• 13 ਜਨਵਰੀ 1999: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ: ਇਸ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
• 18 ਅਗਸਤ 2000: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 18 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 18 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਨਤੀਜਾ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 1,051 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 194 ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਝੂਠੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਰੋਤ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।