ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) 9 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ।

ਲੋਕ: ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ (ਮਈ 2003) ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ

• 10 ਦਸੰਬਰ 1997: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998: ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਸ. ਤੇਵਤੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 524 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 422 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ।
• ਮਈ 1998: ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ।
• ਅਗਸਤ 1999: ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 838 ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ), ਜਿਸ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
• 20 ਦਸੰਬਰ 1999: ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
• ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2002: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 1,703 ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਆਉਣੀ ਸੀ; ਮਿਲੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।