ਐੱਸਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Kuldeep Singh ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਪੀਓ ਨੰਬਰ 606/ਟੀਟੀ) ਸਨ। 1998 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ; ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 1994 ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਓ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ (2 ਮਾਰਚ 1998 ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨ): ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ (ਸਫ਼ੇ 9 ਤੋਂ 10) ਵੱਖਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਕਿਤਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ “ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ” ਕੀਤਾ।

ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

• ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਗਿਆ।
• ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬਣਿਆ; ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ: 22 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ “ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ” ਅਤੇ “ਅਹਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ”, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ “ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੇ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ”। 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ “ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।