ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ

ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ (ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਦਸੰਬਰ 1934 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 1958 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ 1988 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ।

ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ "ਸੁਪਰਕੌਪ" ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ 2007 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਕਿਲਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੂੰ "ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵੇਲੇ" ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ; ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਸਸਕਾਰ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ" ਅਤੇ "ਮੁੱਢਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਦ" ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1988: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਮਈ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• 1991: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
• 1995: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗਿੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• 10 ਨਵੰਬਰ 2015: ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• 26 ਮਈ 2017: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਥ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਸ. ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ "ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਉਹੀ ਹਨ।

ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ" ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲਾਂ, 1988 ਤੋਂ 1995, ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।