ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਕੌਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ” (ਟਾਡਾ) ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ “ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫ਼ੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ) ਐਕਟ” ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 2003 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਫ਼ੇ 87 ਤੋਂ 100 ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 11 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ (1994) 3 ਐੱਸਸੀਸੀ 569 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ, “ਉਕਸਾਉਣ” ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ (ਧਾਰਾ 15) ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (ਧਾਰਾ 20(7)), ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਾਰਾ 20(8)), ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ “ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ”।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਪਲੈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਾਡਾ ਹੇਠ 17,529 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 0.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ 1987 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਟਾਡਾ ਲਾਗੂ ਸੀ, 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।