ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ; ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕਰੀਅਰ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੂਨ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਜੀਠਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ (1991 ਤੋਂ 1993), ਰੋਪੜ (1993 ਤੋਂ 1995) ਅਤੇ ਫਿਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 1995 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਵਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਡੌਜ਼ੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੌਜ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਫ਼ਰਵਰੀ 1995: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
• 6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਨਵੰਬਰ 1995: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਟੇਟ (ਸੀਬੀਆਈ) ਬਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ।
• 23 ਮਈ 1997: ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਕਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੁਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 2026 ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
• 18 ਨਵੰਬਰ 2005: ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ (ਇਨਸਾਫ਼)।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲਹੀਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ-ਮੁਹਿੰਮ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ।