ਝਬਾਲ ਥਾਣਾ
Jhabal Police Station
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਝਬਾਲ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ
- 6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਬੇਖ਼ਟਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ।
- ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਅਗਵਾ ਤੋਂ 48 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ; ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ (ਸਫ਼ੇ 9 ਤੋਂ 10, 61 ਤੋਂ 62)।
- ਨਤੀਜਾ: ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ (ਇਨਸਾਫ਼)। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਝਬਾਲ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਸ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਹੋਰ ਕੇਸ। ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਏ, ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ: ਕਿਤਾਬ ਝਬਾਲ ਨੂੰ Jhabbal ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ Chabal ਲਿਖਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਥਾਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Reduced to Ashes: The Insurgency and Human Rights in Punjab, Final Report, Volume One (Ram Narayan Kumar with Amrik Singh, Ashok Agrwaal and Jaskaran Kaur), pp. 9 to 10, 61 to 65, 168 to 169, South Asia Forum for Human Rights, Kathmandu, 2003. archive.org
- Prithipal Singh etc. v. State of Punjab, Supreme Court of India, 4 November 2011 (paras 2, 41, 47, 49 to 50), Supreme Court of India, as reproduced by Legal Authority. legalauthority.in
- The murder of human rights defender Jaswant Singh Khalra (25 Nov 2011), Ensaaf. ensaaf.org
- Protecting the Killers: a policy of impunity in Punjab, India, chapter V (October 2007), Human Rights Watch and Ensaaf. hrw.org
- Satluj ban: story of Jaswant Khalra and SC's landmark indictment of Punjab Police excesses in militancy era (6 Jul 2026), ThePrint. theprint.in