ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ

ਕੌਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ); ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ); ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ (ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, 1995 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 497) ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਆਈਆਈਪੀ, 1995 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 447)। 1997 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇਹ ਸਨ।

• ਜਨਵਰੀ 1995: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ” ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੀਆਈਆਈਪੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ।
• 15 ਨਵੰਬਰ 1995: 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਵਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾਸਤਾਨ” ਹੋਵੇਗਾ।
• 30 ਜੁਲਾਈ 1996: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
• 9 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 585 ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, 274 ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ 1,238 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ”, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ” ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕਵਾਰ ਸੂਚੀ 582, 278 ਅਤੇ 1,238 ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਕੁੱਲ 2,097 ਸਸਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
• 4 ਅਗਸਤ 1997 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1998: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”।
• 13 ਜਨਵਰੀ 1999: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।
• 18 ਅਗਸਤ 2000: ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 88 ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੇ; 18 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
• 2004 ਤੋਂ 2007: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 1,051 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 194 ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 800 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ: 2,097। ਜਦੋਂ ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਛਪਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ “ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ” ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 30 ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, 12 ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।