ਇਨਸਾਫ਼

ਇਨਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 2004 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਕੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 5,315 ਕੇਸ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂ, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ: ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਸਨ। ਮਿਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਕੰਮ

• 2004, ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2006: ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਟਵੰਟੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਮਪਿਊਨਿਟੀ: ਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਪੌਗਰੌਮਜ਼ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" (ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ)।
• 18 ਅਕਤੂਬਰ 2007: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 123 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਕਿਲਰਜ਼" (ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ)। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• 26 ਜਨਵਰੀ 2009: ਬੇਨੇਟੈੱਕ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ।
• 30 ਅਗਸਤ 2019: ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ।
• ਦਸੰਬਰ 2025: ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 66 ਪੀੜਤ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ: ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ; ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,097 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਵਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ: ਇਨਸਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।