ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। 10 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 339 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ

• ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ: "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ" ਹਨ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
• ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ: ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ", ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ: ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
• ਕਮਲ ਨਾਥ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ "ਧੁੰਦਲੀ" ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਹਤਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ" ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।" ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤ, ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ। 11 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ "ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ" ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਨਿਰਾ ਦਿਖਾਵਾ" ਕਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ" ਕਿਹਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 10 ਮਈ 2000: ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਫ਼ਰਵਰੀ 2005: ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
• 8 ਅਗਸਤ 2005: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।
• 11 ਅਗਸਤ 2005: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ।
• 27 ਅਕਤੂਬਰ 2005: ਦਸ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।