1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, 1984 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ

ਕੌਣ: ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ 1984 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ: ਮਾਰਵਾਹ, ਮਿਸ਼ਰਾ, ਢਿੱਲੋਂ, ਆਹੂਜਾ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ, ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ, ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ, ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਰੂਲਾ। ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, 26 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ: ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
• ਮਾਰਵਾਹ ਜਾਂਚ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ "ਅਣਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ" ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
• ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1985 ਤੋਂ 1986: ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਨੂੰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪਾਇਆ।
• ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ, 1985: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
• ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ: ਆਰ.ਕੇ. ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 1988 ਦੀ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1987 ਦੀ ਹੈ।
• ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ: ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
• ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ: ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪਰਖਣੇ ਸਨ ਜੋ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਰਚ 1990: ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
• ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ, 1990 ਤੋਂ 1993: ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 403 ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 1,084 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪਰਖੇ, ਸਰਸਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ 90 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ।
• ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਸੰਬਰ 1993 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1994: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
• ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2000 ਤੋਂ 2005: 8 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ" ਪਾਏ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
• ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2015 ਤੱਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
• ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ: ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ 186 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ, 2018 ਤੋਂ 2020: 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ "ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ" ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ।