ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
Narula Committee reviews the 1984 inquiries
ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ: ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ 1993 ਦੱਸਦੇ ਹਨ; ਇਨਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 1994 ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ, ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 21 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੁਰਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਟਿਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋੜੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਗ 1, ਸਫ਼ਾ 126)। ਇਨਸਾਫ਼, ਇਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ।
ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ “ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ” ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਗ 1, ਸਫ਼ਾ 127)।
ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1987 ਦੀ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 1990 ਦੀ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸੀ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Twenty Years of Impunity: The November 1984 Pogroms of Sikhs in India, pp. 91-95 (Jaskaran Kaur), Ensaaf, 2006 (2nd ed.). 1984sikh-archive.org
- Report of the Justice G. T. Nanavati Commission of Inquiry, Vol. I, pp. 126-127 (affidavits of Madan Lal Khurana and Ranjit Singh Narula), Delhi High Court (government report copy). delhihighcourt.nic.in
- 4 commissions, 9 committees & 2 SITs: the long road to justice for 1984 Sikh killings (Deeksha Bhardwaj, 16 Nov 2018), ThePrint. theprint.in
- The Committees and CBI Investigations (1987-1996), 1984 Sikh Archive. 1984sikh-archive.org
- Ranjit Singh Narula (section on the Justice Narula Committee; used for the terms of reference, which no better source I could open gives), Wikipedia. en.wikipedia.org