ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ 1984 ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ; ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1998 ਤੋਂ 2017: ਉਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ (ਗਲਫ਼ ਨਿਊਜ਼, ਖ਼ਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼)। 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ।
• 2004: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ (ਐੱਨਪੀਆਰ)।
• ਅਗਸਤ 2005: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
• 2013 ਤੋਂ 2015: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟ ਸਟੈਚੂਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਗਨ ਨੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1998 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਓਬਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024: ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਮਾਂ-ਹੱਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।