ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਘੋਖਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੰਦਰ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਜੋ ਇਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਜਨਮ 21 ਮਾਰਚ 1924 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 4 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Agrawal ਜਾਂ Aggarwal) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਘੋਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਦਸੰਬਰ 1990: ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਤੋਂ 1,084 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ 1,054 ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਂਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ (ਪੈਰੇ 4.1 ਤੋਂ 4.3)।
• 1991: ਇਹ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 4.8)। ਇਹ 403 ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਘੋਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਦੀ ਹੈ (ਪੈਰੇ 4.4, 4.9)।
• 1992: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1992 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਪੈਰਾ 45)।
• ਅਗਸਤ 1993: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ 2005 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ “ਆਮ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ” ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ (ਪੈਰਾ 5.1)। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੱਖੋਂ ਵੀ “ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ” ਸਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ “ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ” (ਪੈਰਾ 6.1), ਅਤੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ (ਪੈਰਾ 6.2)। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 90 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 72 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 147 ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 72 ਅਤੇ 90 ਦਾ ਜੋੜ 162 ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।