ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਦੇ ਕਤਲ

ਕੌਣ: ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਐੱਸਐੱਫ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ (ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ: ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਏ.ਐੱਸ. ਆਨੰਦ (74 ਆਰਮਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ), ਮੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (150 ਫ਼ੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ), ਕੈਪਟਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ (63 ਕੈਵਲਰੀ), ਕੈਪਟਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਜੱਸਲ (9 ਅਸਾਮ), ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਆਰਡਨੈਂਸ ਕੋਰ), ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ (89 ਆਰਮਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਈਟ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ; ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਂਗਲੋਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜਾਂ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇ.ਜੇ. ਕਲੋਨੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ 32 ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗਿਣੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 355 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। 3 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਕਤਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਖੋਜਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁਕਣ ਦੇ 46 ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 1985 ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਛਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।