ਅਨਵਰ ਕੌਰ

ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਰ ਕੇ 1987 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 24 ਦਸੰਬਰ 2002); ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ 415 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, “ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ”, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਜੁਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੇਜ 84 ਦਾ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 13 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 27 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। 23 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇਣ” ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਨਵੰਬਰ 1984: ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• 14 ਅਕਤੂਬਰ 1987: ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।
• 1990: ਸੀਬੀਆਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• 23 ਦਸੰਬਰ 2002: ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਜੁਲਾਈ 2003: ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਜੋ ਅਣਟਰੇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ 2002 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।