ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ: 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ” ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ” ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਆਫ਼ 1997 ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 4 ਅਗਸਤ 1997: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਾ 32 ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”।
• 13 ਜਨਵਰੀ 1999: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਜੁਲਾਈ 2004: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,097 ਦੇਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,051 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 194 ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
• 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਆਲੋਚਨਾ: ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ “ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ” ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,097 ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਪਣੀ 2007 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।