ਜਥੇਬੰਦੀ
ਐੱਸਆਈਟੀ 1984
2015 ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ।
“ਐੱਸਆਈਟੀ 1984” ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ, 2015: ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 293 ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜੇ.ਐੱਮ. ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ, 2018: 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ; ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ 56 ਕਤਲ ਦਰਜ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ (293 ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ, 250 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, 241 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, 199 ਜਾਂ 186 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ), ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- 30 ਜਨਵਰੀ 2014: ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
- 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 24 ਮਾਰਚ 2017: 59 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ; ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
- 16 ਅਗਸਤ 2017: ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- 11 ਜਨਵਰੀ 2018: ਕੋਰਟ ਢੀਂਗਰਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- 29 ਨਵੰਬਰ 2019: ਇਸ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 3 ਨਵੰਬਰ 2022: ਕੋਰਟ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰੋਤ
- Government constitutes SIT to probe 1984 riots, 13 February 2015 (press release), Union Home Minister's office (rajnathsingh.in). rajnathsingh.in
- Union Home Ministry forms three-member SIT to probe 1984 anti-Sikh riot cases, GKToday. gktoday.in
- SC asks Centre to produce files of 199 cases closed by SIT, The Tribune. tribuneindia.com
- Anti-Sikh riots: SC forms panel of ex-judges to scrutinise SIT decision to close 199 cases, LiveLaw. livelaw.in
- New SIT to supervise probe in 186 anti-Sikh riot cases set up, WION. wionews.com
- 1984 anti-Sikh riots: SIT submits report to SC after completing probe, LiveLaw. livelaw.in
- We accept the recommendations of SIT headed by Justice S N Dhingra, Centre tells SC, Law Times Journal. lawtimesjournal.in
- 1984 anti-Sikh riots: Supreme Court takes on record SIT report, LiveLaw. livelaw.in
- Call for probe into India anti-Sikh riots, Al Jazeera. aljazeera.com