ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦਾ ਐੱਮਪੀ” ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ; ਅਗਲੀ ਚੋਣ, ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਨਵੰਬਰ 1984: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਟੇਕ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ” ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ 28 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 5 ਨਵੰਬਰ 1984: ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਲਿਆ।
• ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
• ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ” ਹਨ।
• 1993 ਅਤੇ 2005: ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਪੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨੇਲ ਬੇਕਸਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ, ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲੰਮੇ ਪਾੜੇ ਲਈ।