ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਣੇ ਸਨ: ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ, ਹੌਜ਼ ਖ਼ਾਸ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ। ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 341 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਿਣੇ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਨਵੰਬਰ 1984: ਸਾਗਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਗਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 77 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ੇ 63 ਅਤੇ 164; ਮਿੱਤਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰੇ 7.115 ਤੋਂ 7.116)।
• 1 ਨਵੰਬਰ 1984: ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਨੇ ਨਿਊ ਫ਼ਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਨਾਲ “ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ” (ਸਫ਼ਾ 73)।
• ਅਗਸਤ 1988: ਮਿੱਤਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ “ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ” (ਪੈਰਾ 7.121)। ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ”, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ (ਪੈਰਾ 7.132)। ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ (ਪੈਰਾ 7.130)।
• 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (1998 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 641); ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਫ਼ੇ 157 ਤੋਂ 158)। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ”, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ” (ਸਫ਼ੇ 158 ਅਤੇ 164)।
• ਅਗਸਤ 2005: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ (ਆਊਟਲੁੱਕ, 9 ਅਗਸਤ 2005)। ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ (ਸਫ਼ਾ 7)।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਲ ਰਿਪੋਰਟ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਲਈ: ਇੱਕ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ।