ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ
Justice Dalip Kapur
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ; ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਉਹ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ 1987 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ (ਦਲੀਪ ਕੇ. ਕਪੂਰ; ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛਪੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ "Kapoor" ਹੈ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- 20 ਅਗਸਤ 1924: ਜਨਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੈਗਡੇਲਿਨ ਕਾਲਜ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ)।
- 4 ਨਵੰਬਰ 1970: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ; 4 ਸਤੰਬਰ 1974 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਜੱਜ। 22 ਦਸੰਬਰ 1985: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ। ਉਹ 20 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ)।
- 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਮਿੱਤਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਭੂਮਿਕਾ)।
- 1987 ਤੋਂ 1990: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ: ਮਿੱਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਪੂਰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਾ 3)।
- 1 ਮਾਰਚ 1990: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ; 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਨੂੰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਾ 3)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ “ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” ਲੱਗੀ ਜੋ “ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ” ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਸਫ਼ੇ 3 ਤੋਂ 4)। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ 72 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ “ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘਿਸਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ”, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Justice D K Kapur (profile of a former judge), Delhi High Court. delhihighcourt.nic.in
- Report of the Justice Nanavati Commission of Inquiry, Volume I, pp. 3-4, Justice Nanavati Commission of Inquiry, 2005 (copy on the Delhi High Court site). delhihighcourt.nic.in
- Report of the Kapur-Mittal Committee: Kusum Lata Mittal's report, Introduction, paras 1-8, and the summary printed before it, Committee on the conduct of Delhi Police, 1987 to 1990 (copy on the 1984 Sikh Archive). 1984sikh-archive.org
- 4 commissions, 9 committees and 2 SITs: the long road to justice for 1984 Sikh killings, ThePrint. theprint.in